Categories
News and Updates

सरकारी ठेक्कामा लाइन अफ क्रेडिट अनिवार्य, बैंक र ठेकेदार दुवै अन्योलमा

सरकारी आयोजनाहरूमा ठेक्का हाल्दा लाइन अफ क्रेडिट (ऋण दिन बैंकले गरेको प्रतिबद्धता) को सुविधा पाएको विवरण समेत पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थापछि निर्माण व्यवसायी र बैंकहरू दुवै अन्योलमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सो व्यवस्थाले आफूहरूको लागत बढेको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् भने बैंकहरूको भूमिकाको विषय स्पष्ट नहुँदा कर्जा जारी गर्ने प्रतिबद्धता दिन समस्या देखिएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली ०७६ को आठौँ संशोधनले ठेक्का हाल्दा लाइन अफ क्रेडिट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

लाइन अफ क्रेडिट कर्जा नभई ठेक्का हाल्ने कम्पनी÷व्यवसायीको लागि चाहिएको समय रकम उपलब्ध गराउन बैंकले दिने प्रतिबद्धता हो । हाल व्यवसायीहरूले कुनै आयोजनामा ठेक्का हाल्दा आयोजनाको कुल लागतको २.५ प्रतिशत बिड बन्ड पेस गर्दै आएकोमा अब योसहित लाइन अफ क्रेडिटसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले ठेक्का परेदेखि आयोजनाको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको पत्र नपाउँदासम्म बैंकमार्फत लाइन अफ क्रेडिट लिनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया यो आयोजनाअनुसार कुल लागतको १० देखि २० प्रतिशत हुनसक्छ ।

व्यवसायीले आयोजनाको ठेक्का पाएमा बिड बन्डको सम्झौता खारेज हुन्छ भने लाइन अफ क्रेडिटको सम्झौता भने कायमै रहन्छ । यो सँगसँगै ठेक्का पाउने व्यवसायीले बैंकबाट पर्पmर्मेन्स बन्ड लिनुपर्छ । परफमेन्स बन्ड आयोजनाको लागतको पाँच प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । आयोजनाको लागतभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा कमको बिडिङ गर्दा भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी पफरमेन्स बन्ड आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, व्यवसायीले आवश्यकताअनुसार यसबीचमा आयोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत रकमसम्म बैंकबाट अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीमार्फत ऋण लिएर काम गर्न सक्छन् । सरकारबाट व्यवसायीहरूले अग्रिम भुक्तानीस्वरूप आयोजनाको लागतको २० प्रतिशतसम्म रकम पाउने भएकाले त्यसकै आधारमा बैंकहरूले यस्तो ग्यारेन्टी गरिदिएका हुन्छन् । यी सबै बन्ड र ग्यारेन्टीमा व्यवसायीहरूबाट बैंकले वार्षिक शून्य दशमलव पाँचदेखि दुई प्रतिशत हाराहारीमा कमिसन लिन्छ ।

सरकारी आयोजनामा ठेकेदारलाई काम सुरु गर्नुअघि नै अग्रिम भुक्तानी दिने अभ्यास छ । ठेकेदारले सो रकम लिएपछि पनि समयमा काम नगर्ने गरेपछि लाइन अफ क्रेडिटमार्फत काममा बैंकलाई समेत संलग्न गर्न खोजेको हो । लाइन अफ क्रेडिट र पर्फमेन्ट ग्यारेन्टीका आधारमा ऋणसमेत दिएपछि सो रकम उठाउन बैंकले ठेकेदारको निगरानी गर्ने र काम छिटो हुने अपेक्षा सरकारको देखिन्छ । लाइन अफ क्रेडिट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि व्यवसायीहरूले लागत बढेको र काम गर्न समस्या परेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । ‘पहिले क्रेडिट प्रतिबद्धता पत्र लिए पुग्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कतिपय बैंकहरूले यस्तो कर्जा जारी गर्नसमेत इच्छा देखाएका छैनन् भने शुल्क पनि महँगो भएको छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

बैंकबीचमै एकरूपता छैन
बैंकहरूले समेत यस्तो प्रतिबद्धता जारी गर्दा एकरूपता अपनाएका छैनन् । उनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले क्रेडिट लाइन जारी गर्ने गरेका छन् । लाइन अफ क्रेडिट जारी गरेपछि बैंकको दायित्व हुने÷नहुनेमा प्रयाप्त छलफल नभए पनि बैंकहरूले भने यसमा दायित्व नहुने गरी प्रतिबद्धता जारी गरिरहेका छन् ।

‘कागजमा चाहेको समयमा पैसा उपलब्ध गराउँछौँ भनिएको हुन्छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्जा प्रमुख नवराज खनियाँ बताउँछन्,‘ तर, व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पनि त्यसमा बैंकको दायित्व रहँदैन भन्ने तरिकाले अहिले लाइन अफ क्रेडिट जारी भइरहेको छ ।’

लागत बढ्यो : निर्माण व्यवसायी
लाइन अफ क्रेडिट लिएबापत निर्माण व्यवसायीले बैंकलाई बार्षिक लाखौँ रुपैयाँ कमिसनबापत थप बुझाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरूले लाइन अफ क्रेडिटमा तोकिएको रकम चलाउन नपाए पनि बैंकलाई कमिसन भने तिर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले समेत यससम्बन्धि प्रक्रिया नबुझेर आवश्यकताभन्दा बढी क्रेडिट लाइन माग्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । यसले पनि उनीहरूको लागत बढ्ने गरेको छ ।

‘आयोजनाको अवधि र लागतको आधारमा करिब नौदेखि १२ प्रतिशत मात्र लाइन अफ क्रेडिट चाहिने अवस्थामा पनि व्यवसायीहरूले २० प्रतिशत माग गर्छन्,’ खनियाँ बताउँछन्, ‘यही कारणसमेत व्यवसायीहरूको लागत बढिरहेको छ ।’

आयोजनाको लागतअनुसार व्यवसायीले क्रेडिट लाइन पेस गर्नुपर्छ । एक अर्बसम्मको आयोजनामा व्यवसायीले सामान्यतया सरकारबाट ४–४ महिनाको अवधिमा कामको भुक्तानी पाउने अनुमानको आधारमा क्रेडिट लाइन कर्जाको निर्धारण गरिएको हुन्छ । मानौँ, कुनै व्यवसायीले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको तीनवर्षे आयोजनाको लागि क्रेडिट लाइन खोजेको छ । एक अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सामान्यतयाः सरकारले चौमासिक आधारमा रकम भुक्तानी हुने अनुमान गरिन्छ । अब व्यवसायीले तीन वर्षमा सरकारबाट नौपटकसम्म भुक्तानी पाउँछ । त्यसैले व्यवसायीले पाउने क्रेडिट लाइन भनेको कुल आयोजनाको लागतको नौ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड रुपैयाँ हो । तर, व्यवसायीहरूले यसमा पनि २० प्रतिशतको दरमा २० करोड लाइन अफ क्रेडिट माग गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा भने सरकारबाट व्यावसायीले भुक्तानी पाउने अवधि तीन महिनाको हुने भएकोले त्यस्तो आयोजनाको लागि सोही आधारमा क्रेडिट लाइनको निर्धारण गरिएको हुन्छ । मानौँ आयोजनाको लागत दुई अर्ब छ र सम्पन्न अवधि तीन वर्षकै छ । अब व्यवसायीले सरकारबाट तीन÷तीन महिनाको आधारमा भुक्तानी पाउने अनुमान गरिन्छ । जसअनुसार व्यवसायीले तीन वर्षमा सरकारबाट १२ पटक भुक्तानी पाउँछ त्यसैले उसले २४ करोड क्रेडिट लाइन लिए पुग्छ । तर, यसमा पनि व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतको दरमा ४० करोड माग्ने गरेका छन् । लाइन अफ क्रेडिट जारी गर्दा बैंकहरूले शून्य दशमलव पाँच देखि दुई प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेकाले रकम जति धेरै भयो लागत उति नै बढी हुन्छ ।

व्यवसायीले काम नगरे रकम सरकारलाई दिनुपर्ने/नपर्ने अन्योल

नियमावलीले लाइन अफ क्रेडिटको अवधि तोके पनि व्यवसायीले काम नगरे तोकिएको रकम सरकारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने नपर्ने स्पष्ट नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । नियमावली बनाउनुअघि बैंकको दायित्वको विषयमा छलफल नभएकाले समस्या परेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

‘कतिपय व्यवसायीहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने परिपाटी छ,’ एक बैंकरले भने, ‘व्यवसायीले तोकिएको अवधिभन्दा ढिला काम सम्पन्न गरेमा यस्तो प्रतिबद्धताले भोली बैंकहरूलाई पनि समस्या आउन सक्छ ।’ लाइन अफ क्रेडिटको अवधि समाप्त नहुँदै कुनै व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा बैंकहरूलाई समस्या पर्न सक्ने उनको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले बैंकबाट विभिन्न कर्जासमेत लिएका हुन्छन् । यस्तो कर्जा बिग्रँदा ऋण असुलीको लागि बैंकहरूले धितो बिक्रीदेखि अन्य कामसमेत गर्नुपर्ने भएकोले लामो समयको यस्तो प्रतिबद्धताले समस्या आउँछ । व्यवसायीले टेन्डर पाएदेखि काम सम्पन्न पछि टेकओभर सर्टिफिकेट नपाउँदासम्मको लागि परफर्मेन्स बन्ड र लाइन अफ क्रेडिट खारेज हुँदैनन् ।

त्यस्तै, सरकारले ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी नदिएको अवस्थामा पनि व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत लाइन अफ क्रेडिट रकम निकालेर काम गर्नसक्ने अपेक्षा सरकारको छ । तर, क्रेडिट लाइनबापतको रकम बैंकले व्यवसायीलाई दिने कि नदिने भन्नेमा पनि बैंकरहरू अन्योलमा छन् । अहिलेसम्म बैंकहरूले त्यस्तो रकम व्यवसायीलाई दिने गरेका छैनन् ।

व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र सम्बधित आयोजनामा मात्र नभई अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटीले समेत भएकोले लाइन अफ क्रेडिट जारी गर्न बैंकहरूलाई समस्या परेको उनी बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *