Author: Tarakeshwor Builders

लकडाउनका कारण विभिन्न जिल्लाको निर्माण क्षेत्रमा करिब ५० हजार निर्माण मजदुर अलपत्र परेका छन् ।

औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको संख्या जोड्ने हो भने त्यो संख्या अझै धेरै रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र मजदुरले उद्दारका लागि याचना गरिरहेका छन् ।

मजदुरीको सिलसिलामा आफ्नो घरभन्दा बाहिरी जिल्ला तथा क्षेत्रमा विभिन्न आयोजनामा काम गरिरहेका हजारौं मजदुरहरु अलपत्र परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँगको सहयोगमा करिब ५० देखि ६० हजार कामदारलाई उद्दार गरेर उनीहरुको घरमा फर्काइएको बताए । उनका अनुसार अझै पनि त्यति नै संख्यामा विभिन्न दुर्गम भेगमा कार्यरत मजदुरहरु अलपत्र परेका छन् ।

विशेष गरी स–सानो संख्यामा छरिएर काम गरिरहेका निर्माण मजदुरलाई गाउँघरमा बढी समस्या भएको छ । अहिले गाउँमा नौलो मान्छेलाई घर वरपर नै आउन नदिने र हिँड्न समेत रोक लगाउने अवस्था आएकाले कार्य क्षेत्रमा नै मजदुरले कष्टकर रुपमा दिन बिताइरहेका छन् ।

‘मजदुरलाई घरसम्म छोड्ने आयोजना र निर्माण व्यवसायीको गाडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास दिलाउने काम त भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, कतिपय आयोजनाहरुमा त्यसरी तत्कालै उद्दार गर्ने अवस्था भने छैन । कतिसँग गाडी छैन भने कतिपय ठाउँमा उद्दारका लागि पुग्नै समस्या छ । ’

कतिपय निर्माण मजदुरका क्याम्पमा खाद्यान्न अभाव भइसकेकाले जतिसक्दो छिटो उनीहरुलाई मानवीय सहायता पु¥याउन आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

‘कर्णालीका विभिन्न जिल्ला, संखुवासभा, मुस्ताङ, म्याग्दीलगायतका दुर्गम भेगमा कार्यरत मजदुरलाई फर्काउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई फर्काउन सकिएन भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भए पनि वा सरकारले नै कुनैपनि माध्यमबाट उनीहरुलाई त्यहाँ नै खाद्यान्न पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी पनि सरकारलाई सघाउँछौं ।’

महासंघले अहिले करिब पाँचदेखि सात हजार भारतीय निर्माण मजदुर पनि नेपालमा रोकिएको बताए । उनीहरुले पनि घर फर्किन चाहेका छन् । विशेषगरी जटिल मानिने प्राविधिक काममा भारतबाट मजदुरहरु आउँछन् ।

महासंघले भारतीय मजदुरलाई घर फर्काउन भारतीय दूतावासँग पनि समन्वय थालेको छ । तर, नतिजा आएको छैन । लकडाउन खुल्ने कहिले हो भन्ने अनिश्चित भएपछि कतिपय मजदुर हिँडेरै पनि गन्तव्य तर्फ जान थालेका छन् । जोखिमपूर्ण रुपमा पैदल लामो यात्रा तय गर्नेहरु राजमार्गमा प्रशस्त भेटिन थालेका छन् ।

तर, विकट क्षेत्रका मजदुरहरु भने सरकार र निर्माण व्यवसायीको सहयोग मागिरहेका छन् । उनीहरुलाई घरसम्म पु¥याउन नसकेपनि सुरक्षित रुपमा राख्ने प्रवन्ध गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको उनीहरु बताउँछन् ।

अलपत्र मजदुरहरुलाई घर फर्काउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि पहल थालेको छ । गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर घर जानुपर्ने अवस्थामा मजदुरलाई घरसम्म लैजाने सवारीलाई पासको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, कतिपय निर्माण व्यवसायीले मजदुरको समस्यालाई बेवास्ता गर्दापनि समस्या थपिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

निर्माण क्षेत्रमा काम हुने मुख्य समय भएकाले मजदुर ल्याएर राखेका ठेकेदारहरुले लकडाउनपछि उनीहरुलाई खान र बस्नको लागि उचित प्रवन्ध गर्न चासो नदिएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ । सामान्य रुघा खोकी लाग्दा पनि कोरोना नै हो कि भन्ने डर मानिसमा देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका केही विशेष लक्षणहरु छन्ः

ज्वरो आउनु र थकान महसुस हुनु

लगातार खोकी लाग्नु

स्वास प्रस्वासमा समस्या हुनु

यी लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने र कम्तिमा सात दिन घरमै बस्नु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । विशेष गरी लगातार खोकी लाग्ने र उच्च ज्वरो आएमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

विश्वभर अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ६ हजार भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ६२ हजार भन्दा धेरै संक्रमित छन्।

सरकारी आयोजनाहरूमा ठेक्का हाल्दा लाइन अफ क्रेडिट (ऋण दिन बैंकले गरेको प्रतिबद्धता) को सुविधा पाएको विवरण समेत पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थापछि निर्माण व्यवसायी र बैंकहरू दुवै अन्योलमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सो व्यवस्थाले आफूहरूको लागत बढेको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् भने बैंकहरूको भूमिकाको विषय स्पष्ट नहुँदा कर्जा जारी गर्ने प्रतिबद्धता दिन समस्या देखिएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली ०७६ को आठौँ संशोधनले ठेक्का हाल्दा लाइन अफ क्रेडिट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

लाइन अफ क्रेडिट कर्जा नभई ठेक्का हाल्ने कम्पनी÷व्यवसायीको लागि चाहिएको समय रकम उपलब्ध गराउन बैंकले दिने प्रतिबद्धता हो । हाल व्यवसायीहरूले कुनै आयोजनामा ठेक्का हाल्दा आयोजनाको कुल लागतको २.५ प्रतिशत बिड बन्ड पेस गर्दै आएकोमा अब योसहित लाइन अफ क्रेडिटसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले ठेक्का परेदेखि आयोजनाको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको पत्र नपाउँदासम्म बैंकमार्फत लाइन अफ क्रेडिट लिनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया यो आयोजनाअनुसार कुल लागतको १० देखि २० प्रतिशत हुनसक्छ ।

व्यवसायीले आयोजनाको ठेक्का पाएमा बिड बन्डको सम्झौता खारेज हुन्छ भने लाइन अफ क्रेडिटको सम्झौता भने कायमै रहन्छ । यो सँगसँगै ठेक्का पाउने व्यवसायीले बैंकबाट पर्पmर्मेन्स बन्ड लिनुपर्छ । परफमेन्स बन्ड आयोजनाको लागतको पाँच प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । आयोजनाको लागतभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा कमको बिडिङ गर्दा भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी पफरमेन्स बन्ड आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, व्यवसायीले आवश्यकताअनुसार यसबीचमा आयोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत रकमसम्म बैंकबाट अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीमार्फत ऋण लिएर काम गर्न सक्छन् । सरकारबाट व्यवसायीहरूले अग्रिम भुक्तानीस्वरूप आयोजनाको लागतको २० प्रतिशतसम्म रकम पाउने भएकाले त्यसकै आधारमा बैंकहरूले यस्तो ग्यारेन्टी गरिदिएका हुन्छन् । यी सबै बन्ड र ग्यारेन्टीमा व्यवसायीहरूबाट बैंकले वार्षिक शून्य दशमलव पाँचदेखि दुई प्रतिशत हाराहारीमा कमिसन लिन्छ ।

सरकारी आयोजनामा ठेकेदारलाई काम सुरु गर्नुअघि नै अग्रिम भुक्तानी दिने अभ्यास छ । ठेकेदारले सो रकम लिएपछि पनि समयमा काम नगर्ने गरेपछि लाइन अफ क्रेडिटमार्फत काममा बैंकलाई समेत संलग्न गर्न खोजेको हो । लाइन अफ क्रेडिट र पर्फमेन्ट ग्यारेन्टीका आधारमा ऋणसमेत दिएपछि सो रकम उठाउन बैंकले ठेकेदारको निगरानी गर्ने र काम छिटो हुने अपेक्षा सरकारको देखिन्छ । लाइन अफ क्रेडिट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि व्यवसायीहरूले लागत बढेको र काम गर्न समस्या परेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । ‘पहिले क्रेडिट प्रतिबद्धता पत्र लिए पुग्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कतिपय बैंकहरूले यस्तो कर्जा जारी गर्नसमेत इच्छा देखाएका छैनन् भने शुल्क पनि महँगो भएको छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

बैंकबीचमै एकरूपता छैन
बैंकहरूले समेत यस्तो प्रतिबद्धता जारी गर्दा एकरूपता अपनाएका छैनन् । उनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले क्रेडिट लाइन जारी गर्ने गरेका छन् । लाइन अफ क्रेडिट जारी गरेपछि बैंकको दायित्व हुने÷नहुनेमा प्रयाप्त छलफल नभए पनि बैंकहरूले भने यसमा दायित्व नहुने गरी प्रतिबद्धता जारी गरिरहेका छन् ।

‘कागजमा चाहेको समयमा पैसा उपलब्ध गराउँछौँ भनिएको हुन्छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्जा प्रमुख नवराज खनियाँ बताउँछन्,‘ तर, व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पनि त्यसमा बैंकको दायित्व रहँदैन भन्ने तरिकाले अहिले लाइन अफ क्रेडिट जारी भइरहेको छ ।’

लागत बढ्यो : निर्माण व्यवसायी
लाइन अफ क्रेडिट लिएबापत निर्माण व्यवसायीले बैंकलाई बार्षिक लाखौँ रुपैयाँ कमिसनबापत थप बुझाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरूले लाइन अफ क्रेडिटमा तोकिएको रकम चलाउन नपाए पनि बैंकलाई कमिसन भने तिर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले समेत यससम्बन्धि प्रक्रिया नबुझेर आवश्यकताभन्दा बढी क्रेडिट लाइन माग्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । यसले पनि उनीहरूको लागत बढ्ने गरेको छ ।

‘आयोजनाको अवधि र लागतको आधारमा करिब नौदेखि १२ प्रतिशत मात्र लाइन अफ क्रेडिट चाहिने अवस्थामा पनि व्यवसायीहरूले २० प्रतिशत माग गर्छन्,’ खनियाँ बताउँछन्, ‘यही कारणसमेत व्यवसायीहरूको लागत बढिरहेको छ ।’

आयोजनाको लागतअनुसार व्यवसायीले क्रेडिट लाइन पेस गर्नुपर्छ । एक अर्बसम्मको आयोजनामा व्यवसायीले सामान्यतया सरकारबाट ४–४ महिनाको अवधिमा कामको भुक्तानी पाउने अनुमानको आधारमा क्रेडिट लाइन कर्जाको निर्धारण गरिएको हुन्छ । मानौँ, कुनै व्यवसायीले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको तीनवर्षे आयोजनाको लागि क्रेडिट लाइन खोजेको छ । एक अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सामान्यतयाः सरकारले चौमासिक आधारमा रकम भुक्तानी हुने अनुमान गरिन्छ । अब व्यवसायीले तीन वर्षमा सरकारबाट नौपटकसम्म भुक्तानी पाउँछ । त्यसैले व्यवसायीले पाउने क्रेडिट लाइन भनेको कुल आयोजनाको लागतको नौ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड रुपैयाँ हो । तर, व्यवसायीहरूले यसमा पनि २० प्रतिशतको दरमा २० करोड लाइन अफ क्रेडिट माग गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा भने सरकारबाट व्यावसायीले भुक्तानी पाउने अवधि तीन महिनाको हुने भएकोले त्यस्तो आयोजनाको लागि सोही आधारमा क्रेडिट लाइनको निर्धारण गरिएको हुन्छ । मानौँ आयोजनाको लागत दुई अर्ब छ र सम्पन्न अवधि तीन वर्षकै छ । अब व्यवसायीले सरकारबाट तीन÷तीन महिनाको आधारमा भुक्तानी पाउने अनुमान गरिन्छ । जसअनुसार व्यवसायीले तीन वर्षमा सरकारबाट १२ पटक भुक्तानी पाउँछ त्यसैले उसले २४ करोड क्रेडिट लाइन लिए पुग्छ । तर, यसमा पनि व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतको दरमा ४० करोड माग्ने गरेका छन् । लाइन अफ क्रेडिट जारी गर्दा बैंकहरूले शून्य दशमलव पाँच देखि दुई प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेकाले रकम जति धेरै भयो लागत उति नै बढी हुन्छ ।

व्यवसायीले काम नगरे रकम सरकारलाई दिनुपर्ने/नपर्ने अन्योल

नियमावलीले लाइन अफ क्रेडिटको अवधि तोके पनि व्यवसायीले काम नगरे तोकिएको रकम सरकारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने नपर्ने स्पष्ट नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । नियमावली बनाउनुअघि बैंकको दायित्वको विषयमा छलफल नभएकाले समस्या परेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

‘कतिपय व्यवसायीहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने परिपाटी छ,’ एक बैंकरले भने, ‘व्यवसायीले तोकिएको अवधिभन्दा ढिला काम सम्पन्न गरेमा यस्तो प्रतिबद्धताले भोली बैंकहरूलाई पनि समस्या आउन सक्छ ।’ लाइन अफ क्रेडिटको अवधि समाप्त नहुँदै कुनै व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा बैंकहरूलाई समस्या पर्न सक्ने उनको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले बैंकबाट विभिन्न कर्जासमेत लिएका हुन्छन् । यस्तो कर्जा बिग्रँदा ऋण असुलीको लागि बैंकहरूले धितो बिक्रीदेखि अन्य कामसमेत गर्नुपर्ने भएकोले लामो समयको यस्तो प्रतिबद्धताले समस्या आउँछ । व्यवसायीले टेन्डर पाएदेखि काम सम्पन्न पछि टेकओभर सर्टिफिकेट नपाउँदासम्मको लागि परफर्मेन्स बन्ड र लाइन अफ क्रेडिट खारेज हुँदैनन् ।

त्यस्तै, सरकारले ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी नदिएको अवस्थामा पनि व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत लाइन अफ क्रेडिट रकम निकालेर काम गर्नसक्ने अपेक्षा सरकारको छ । तर, क्रेडिट लाइनबापतको रकम बैंकले व्यवसायीलाई दिने कि नदिने भन्नेमा पनि बैंकरहरू अन्योलमा छन् । अहिलेसम्म बैंकहरूले त्यस्तो रकम व्यवसायीलाई दिने गरेका छैनन् ।

व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र सम्बधित आयोजनामा मात्र नभई अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटीले समेत भएकोले लाइन अफ क्रेडिट जारी गर्न बैंकहरूलाई समस्या परेको उनी बताउँछन् ।